फेडरल कोर्टने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 2025 च्या टॅरिफवर घातली बंदी: जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या "लिबरेशन डे" टॅरिफ्सची सुरुवात, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम आणि फेडरल कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयाचे विश्लेषण येथे सविस्तरपणे दिले आहे.

"लिबरेशन डे" टॅरिफ्सची सुरुवात

2 एप्रिल 2025 रोजी, माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी "लिबरेशन डे" टॅरिफ्सची घोषणा केली, ज्यामध्ये ग्राहक व औद्योगिक आयातींवर सरसकट 10% कर लावण्यात आला.
या टॅरिफ्सना आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) अंतर्गत लागू करण्यात आले, जिथे राष्ट्रीय आर्थिक संकटाचा हवाला देण्यात आला.
हा निर्णय चीन, युरोपियन युनियन व मेक्सिको यांच्यावर व्यापार करार पुन्हा वाटाघाटीसाठी दबाव आणण्यासाठी होता.
मात्र टीकाकारांनी याला कार्यकारी सत्तेचा अतिरेक म्हणत वैध आपत्कालीन कारण नसल्याचा आरोप केला.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

या टॅरिफ्समुळे पुढील महत्त्वाचे परिणाम झाले:

• जागतिक विकास दरात घट: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने 2025 साठी जागतिक विकास दराचा अंदाज 3.3% वरून 2.8% केला, ज्याला टॅरिफ्स व व्यापार तणाव कारणीभूत होते.

• महागाईत वाढ: OECD ने नोंदवले की टॅरिफ्समुळे महागाई वाढली असून, 2025 मध्ये अमेरिकेतील महागाई दर 2.8% पर्यंत पोहोचेल.

• व्यापार भागीदारांवर परिणाम: जे देश अमेरिकेतील निर्यातीवर अवलंबून होते त्यांना आर्थिक फटका बसला. मेक्सिकोची अर्थव्यवस्था 2025 मध्ये 1.3% ने आकुंचन पावेल, तर कॅनडाचा वाढीचा दर फक्त 0.7% राहील असा अंदाज होता.

• ग्राहक खर्च वाढला: अमेरिकन ग्राहकांना आयात केलेल्या वस्तूंसाठी अधिक किंमत मोजावी लागली, ज्यामुळे दरवर्षी $120 ते $225 अब्ज अतिरिक्त खर्च झाला.

फेडरल कोर्टाचा निर्णय

28 मे 2025 रोजी, यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने V.O.S. Selections, Inc. विरुद्ध युनायटेड स्टेट्स या प्रकरणात निर्णय दिला की "लिबरेशन डे" टॅरिफ्स IEEPA अंतर्गत अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकाराच्या पलीकडे होते.
अदालतीने स्पष्ट केले की ही टॅरिफ्स कोणत्याही खरी राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीवर आधारित नव्हती आणि कार्यकारी शाखेने विधिमंडळाचे अधिकार अयोग्य प्रकारे वापरले.
त्या अनुषंगाने कोर्टाने या टॅरिफ्सच्या अंमलबजावणीवर कायमस्वरूपी बंदी घातली (permanent injunction).

कोर्टाने सांगितले की व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थिती मानली जाऊ शकत नाही.
मात्र हा निर्णय IEEPA व्यतिरिक्त इतर कायद्याअंतर्गत लागू झालेल्या टॅरिफ्स (जसे की Section 301 व Section 232) वर लागू होत नाही.

मात्र, 1974 च्या कायद्यानुसार, ट्रंप यांना १५% पर्यंत आणि १५० दिवसांसाठी टॅरिफ लावण्याचा मर्यादित अधिकार मिळू शकतो.

बाजारातील प्रतिक्रिया

या निर्णयामुळे आर्थिक बाजारांवर लगेचच परिणाम झाला:

• शेअर बाजारात उसळी: S&P 500 फ्युचर्समध्ये 1.7% आणि डॉव फ्युचर्समध्ये 1.4% वाढ झाली.

• चलन व कमॉडिटी बाजार: अमेरिकी डॉलर इतर प्रमुख चलनांपेक्षा मजबूत झाला, आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली.

• जागतिक बाजारात सकारात्मक संकेत: जपानच्या निक्केईसह आशियाई बाजारातही तेजी दिसली, कारण व्यापार तणाव कमी होण्याची शक्यता व मध्यवर्ती बँकांच्या सहायक धोरणांचा फायदा झाला.

भविष्यातील परिणाम

हा निकाल "लिबरेशन डे" टॅरिफ्स रद्द करतो, परंतु Section 301 आणि Section 232 अंतर्गत लागू असलेल्या इतर टॅरिफ्सवर याचा परिणाम होत नाही.
ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयावर अपील केले आहे, पण अंतिम निकाल अजूनही अनिश्चित आहे.
हा निर्णय व्यापार धोरणांमध्ये कायदेशीर चौकटींचे महत्त्व अधोरेखित करतो व भविष्यातील सरकारांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अधिक सहकार्यात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडू शकतो.

अपडेटेड राहा!
स्मार्ट ट्रेडिंग करा!